नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। अमेरिका के भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और इसकी वजह से हुए भारी नुकसान के कारण भारत में आर्थिक आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाने की घोषणा की गई है।
विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को फेक पाया। भारत में किसी तरह के आर्थिक आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल के घोषणा का अधिकार देता है। हालांकि, भारत में अभी तक कभी भी इस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। पाकिस्तान स्थित कई सोशल मीडिया हैंडल से प्रोपेगेंडा के तहत ऐसा दावा किया गया है।
क्या है वायरल?
विश्वास न्यूज के टिपलाइन नंबर +91 9599299372 पर भी कई यूजर्स ने अमेरिकी टैरिफ की घोषणा के बाद भारत में वित्तीय आपातकाल लगाए जाने के दावे की सच्चाई बताने का अनुरोध किया है।
ऐसा ही समान दावा @NavCom24 एक्स हैंडल से किया गया है, जिसे कानूनी कारणों से भारत में विदहेल्ड किया गया है।
पड़ताल
यूजर्स ने इस दावे के साथ जिस एक्स हैंडल के पोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया है, हमने उसे चेक किया। @Middle_Eastern0 एक्स हैंडल ने 30 जुलाई 2025 को इस पोस्ट (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए दावा किया है कि ट्रंप के 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा से भारत में 60 अरब डॉलर की पूंजी स्वाहा हो गई है और इस वजह से भारत में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है।
30 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी, जो एक अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इसके साथ ही भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने पर टैरिफ के अतिरिक्त पेनल्टी लगाए जाने की चेतावनी दी थी। हालांकि, ट्रंप ने अपनी घोषणा में पेनल्टी की दर के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया था।
व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर इस ऑर्डर की कॉपी मौजूद है, जिसमें भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने का जिक्र है। इस ऑर्डर में भी पेनल्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस आदेश के मुताबिक, ये टैरिफ सात अगस्त से प्रभावी होंगे।
क्या है वित्तीय आपातकाल के प्रावधान?
हालांकि, हमें कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जिसमें भारत में वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की घोषणा का जिक्र हो। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार देता है।
अनुच्छेद 360 के मुताबिक, राष्ट्रपति को अगर इस बात का भरोसा है कि देश की वित्तीय स्थिरता खतरे में हैं, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
भारत में अब तक कभी भी अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी देश में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है।
क्या है संदर्भ?
30 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की थी, जो एक अगस्त से प्रभावी होगा। ट्रंप ने इसके साथ ही भारत पर रूस से तेल और हथियार खरीदने पर टैरिफ के अतिरिक्त पेनल्टी लगाए जाने की चेतावनी दी थी। हालांकि, ट्रंप ने अपनी घोषणा में पेनल्टी की दर के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया था।
इसके बाद नोमुरा ने अपनी एनालिसिस में बताया कि ट्रंप के इस फैसले से भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.2 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है। बार्कलेज के अनुमान के मुताबिक, 25 फीसदी टैरिफ की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 30 आधार अंकों (0.30%) तक की गिरावट आ सकती है। अन्य एजेंसी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, इस फैसले से भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.1-0.6 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।
निर्यात.जीओवी.इन के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 23-24 में भारत ने अमेरिका को कुल 77.52 अरब डॉलर का निर्यात किया। अमेरिका के 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने का असर जिन क्षेत्रों पर पड़ेगा, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल और संबंधित प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वैलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
वायरल पोस्ट को लेकर हमने बिजनेस स्टैंडर्ड के डिप्टी एडिटर नीलकमल सुंदरम से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं, उसमें भारत समेत अन्य देशों पर टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई है। हालांकि, इसमें पेनल्टी का जिक्र नहीं है।
भारत सरकार की केंद्रीय नोडल इन्फॉर्मेशन एजेंसी ने भी ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद भारत में आपातकाल लगाए जाने के दावे का खंडन किया है।
निष्कर्ष: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत में वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का दावा फेक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। भारत में अभी तक इस अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यानी भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है।
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